दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यसअघि ...
गण्डकी: कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ स्थित पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को सहयोग एवम् वडा कार्यालय र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीको समन्वयमा के...
काठमाडौं: पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएकामा आज दुवै धातुको मोल केही बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ६२ हजार ५०० र त्यति नै चाँदीको मोल र...
